भारत के खिलाफ अमेरिका ने कड़ी कार्रवाई की बात की है। रूस से सस्ता तेल खरीदने पर 500% तक टैरिफ लगाने का कानून लागू हो गया है। लिंडसे ग्राहम बिल इसका नाम है। ट्रंप ने इसे मंजूरी दी। रूस भारत से बहुत सारा तेल खरीदता है। अब भारत को झुकना पड़ेगा? या संयुक्त राज्य अमेरिका से 87 अरब डॉलर का व्यापार खतरे में पड़ जाएगा? चलिए, पूरी जानकारी लेते हैं। यह बिल पारित होने पर क्या होगा? विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को एक निर्णय लेना होगा। ट्रंप ने कहा कि उनकी नैतिकता ही उन्हें रोकती है।
क्या बिल है? सरलता से
रूस इस बिल से असहमत है। रूस ने यूक्रेन से युद्ध किया है। अमेरिका चाहता है कि रूस से कोई देश कम मूल्य का तेल न खरीदें। इससे 500% टैरिफ मिलेगा। यानी टैरिफ इतना अधिक है कि व्यापार बंद हो गया है। यह बिल सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसे पास करो, ट्रंप ने कहा। ब्राजील, चीन और भारत जैसे देश निशाने पर हैं। दिसंबर में भारत ने रूस से 40% कम तेल खरीद लिया था। लेकिन बिल पारित होने पर अधिक कठिनाई होगी।
भारत का क्या प्रभाव होगा?
भारत ने अमेरिका को 87.4 अरब डॉलर की वस्तुएं बेची हैं। यह भारत की निर्यात का पांचवां हिस्सा है। व्यापार बंद हो सकता है अगर 500% टैरिफ लगा है। अमेरिका में भारत का निर्यात खतरे में है, अजय श्रीवास्तव कहते हैं। वे विश्वव्यापी ट्रेड रिसर्च के संस्थापक हैं। भारत के पास दो विकल्प हैं। या रूस से तेल हटाओ। या अमेरिका से व्यापार को खो दें। अजय ने कहा कि भारत को स्पष्ट नीति देनी चाहिए। रूस से तेल लेंगे या नहीं, खुलकर बताओ। भारत अभी दोनों हालात में है।
ब्लूमबर्ग न्यूज़ के अनुसार, भारत ने रूस से प्रतिदिन 21 लाख बैरल तेल प्राप्त किया था, जो जून से बहुत कम हो गया है। Tramp इसे अपनी जीत समझते हैं। वे पुतिन की युद्धक क्षमता को कम करना चाहते हैं। भारत पहले से ही 50 प्रतिशत टैरिफ दे रहा है। 500% तो संभव नहीं है।
क्या ट्रंप की सीमा होती है?
ट्रंप से पूछा गया कि क्या आपके अधिकारों का कोई अंत है? हाँ, मेरी नैतिकता और मेरा मन, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया। मैं सिर्फ इससे बच सकता हूँ। वे कहते हैं कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून की आवश्यकता नहीं है। मैं दूसरों को चोट नहीं पहुँचाता। लेकिन वे खुद निर्णय लेंगे। ट्रंप प्रशासन कानून का पालन करना चाहिए? मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी शर्तों पर, ट्रंप ने कहा। कई देश इससे चिंतित हैं।
अमेरिका के अतिरिक्त कदम: ISEA से बाहर
भारत के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अमेरिका ने बाहर निकल दिया। इसे भारत और फ्रांस ने बनाया था। दिल्ली इसका मुख्यालय है। इसमें ९० से अधिक देश शामिल हैं। भारत सरकार अभी नहीं बोली है। 12 जनवरी को अमेरिका का नया राजदूत सर्जियो गोर आ रहा है। वे भारत सहित एशिया में काम करेंगे। हिन्दू के स्टैनली जॉनी का कहना है कि अगर बेलगाम हुआ तो अमेरिका के खिलाफ एक गठबंधन बनेगा। भारत को अपनी साझेदारी पर विचार करना होगा।
भारत का उत्तर: चीन?
रॉयटर्स के अनुसार, भारत पांच साल की चीनी कंपनियों पर लगी पाबंदी को हटा सकता है। 2020 में गलवान हमले के बाद शुरू हुआ था। वित्त मंत्रालय इस समय विचार कर रहा है। अमेरिका के दबाव में भारत चीन के पास जाएगा? विशेषज्ञ निरीक्षण कर रहे हैं।
विशेषज्ञों का विचार: इंद्राणी बागची ने क्या कहा?
अनंता सेंटर की इंद्राणी बागची का कहना है कि बिल नौ महीने से अटक गया है। यूरोप के साथ अब एक समझौता है। चीन असली लक्ष्य है। भारत को कम नुकसान होगा। भारत रूस से पूरी तरह से तेल खरीदेगा। December-January में आयात तेजी से गिरा। भारत रूसी तेल के बिना चलेगा। तेल की कीमतें स्थिर हैं। भारत-अमेरिका संबंध खराब हैं। यह ठीक होने में समय लगेगा।
वे कहते हैं कि राष्ट्रपति को बिल से छुटकारा मिलेगा। यूरोप को विशिष्ट अनुदान। रूस से अमेरिका खुद यूरेनियम खरीदता रहेगा। लेकिन चीन और भारत को खलनायक बनाया जाएगा। चीन को रेयर अर्थ को नियंत्रित करने का अवसर मिलेगा। लेकिन यूएस तैयार है।
भारत ही लक्ष्य है?
इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि भारत पर अधिक प्रभाव है। China बच सकता है। भारत में अभी 25% टैरिफ है। चीन में कुछ नहीं है। चीन, अजय श्रीवास्तव के अनुसार, बिल पारित होने पर भी बाहर रहेगा। 120 अरब डॉलर का भारत का आयात रुक सकता है। जैसा कि पूर्व वाणिज्य सचिव अजय दुआ ने कहा, 500% टैरिफ का अर्थ है कि व्यापार बंद हो जाएगा। व्यापार हथियार बन रहा है। भारत को नए बाजार खोजने की जरूरत है। जैसा कि GTII रिपोर्ट बताती है, भारत का निर्यात प्रभावी रूप से खत्म होता है।
चीन सहित?
चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। लेकिन यूएस उसे छोड़ रहा है। भारत और ब्राजील भी इस सूची में हैं। ईरान आगे बढ़ सकता है। चीन रेयर अर्थ रोकने पर अमेरिका दबाव डालेगा। विश्वव्यापी तेल बाजार रूस को भी नुकसान होगा। लेकिन रूस से खरीदार खोने पर भारत संभल जाएगा।
निकास: भारत ने क्या किया?
बिल अभी पारित नहीं हुआ है। लेकिन जोखिम है। भारत को रूस से तेल की आपूर्ति कम करनी होगी। अमेरिका से व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए। Trump की नीति कठोर है। भारत अपनी नीति को स्पष्ट करे। नए दोस्त खोजें। संतुलन बनाओ, विशेषज्ञ कहते हैं। अमेरिका एक विश्वव्यापी शक्ति है, लेकिन वह अकेली नहीं है। भारत शक्तिशाली रहेगा। क्या अगला कदम उठाया जाएगा? देखें।